शेतकर्‍यांना सिबिल स्कोअरची अट न लावता सुलभपणे कर्ज द्या मुख्यमंत्री यांचे आदेश ! Pik Karj 2023

 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,शेतकर्‍यांना पीक कर्ज सुलभ मिळावं Pik Karj 2023 राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियोजन बैठकीच्या माध्यमातून आढावा घेऊन जे राष्ट्रीकृत  बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून ही कर्ज वाटप केले जातात.त्या ठिकाणी शेतकर्‍यांना सिबिल स्कोअरची अट न लावता सुलभपणे कर्ज द्या असे आदेश दिले आहेत .शेतकऱ्यांना वाटप कर म्हणजे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा बऱ्याच स्थितीत आहेत.

Pik Karj Vatap 2023 : –

अशा जिल्ह्यामध्ये मात्र खाजगी बँकांच्या माध्यमातून राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिली जातात मात्र ज्या जिल्ह्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका चांगल्या स्थितीत आहे .त्या बँकांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्जाचा पुरवठा केला जातो आणि याच्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून त्यांना काही अनुदान काही मदत देखील केली जाते .Pik karj Vatap जे शेतकरी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतील अशा नियमित असलेल्या शेतकऱ्यांना

या बँकांच्या माध्यमातून पीक कर्ज देण्यासाठी सुरुवात केली जाते.अर्थात नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी पहिली पिक कर्जही परतफेड करणं आवश्यक आहे .याच बरोबर ज्या शेतकऱ्याने अद्याप पर्यंत पीक कर्ज घेतलेले नाहीत असे नवीन शेतकरी सुद्धा याच्या अंतर्गत कर्ज वाटण्याची कर्ज थकीत आहे .जे खाते एम पी ए मध्ये गेलेले आहेत अशा शेतकऱ्यांना मात्र याच्या अंतर्गत पीक कर्ज देण्यासाठी बँका टाळाटाळ करतात त्या बँकांसाठी हे आदेश लागू होईल.

पीक कर्ज योजना २०२३ : – 

शेतकर्‍यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे ,बँकांनी सीबील स्कोअरची निकष त्यांना लाऊ नयेत ,पुढील हंगामासाठी शेतकर्‍यांना बियाणे खरेदी ,

खत खरेदी ,पूर्व हंगाम शेत जमीन मशागत करता यावा या करिता पीक कर्जाची गरज असते.

शेतकर्‍याच्या सर्वागिण विकासाठी राज्य शासन प्रत्यन्न करीत आहे .बँकांनी देखील या दृष्टीने या कृषि क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे. Pik karj 2023 शेतकर्‍यासाठी विविध योजनाची प्रभावी

अमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरू झाली आहे .पण नैसर्गिक आपत्तीचे या समस्यामुळे शेती पिकाचे खूप मोठ्या प्रमाणात आज काल होत आहे.

त्यासाठी शेतकर्‍याच्या सर्व कर्ज व त्याच्या  गरजा बँकिंग माध्यमातून पूर्ण केल तर शेतकरी पुन्हा आत्मविश्वाने पायावर उभा राहील .

असे मत दिनांक ३ एप्रिल २०२३ बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले .मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना पीक कर्ज भेटणं थोड सोपे जाणार आहे .