www.maharashtra.gov.in gr,rajya mantri mandal 2022,महाराष्ट्र शासन परीपत्रक २०२१,
नमस्कार मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाचा २० ऑक्टोंबर २०२२ रोजी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या विभागातील महत्वाच्या कामावरती चे निर्णय शिंदे सरकार मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे आजच्या या लेखांमधून घेतलेल्या आहेत याबद्दलची माहिती आपण पाहणार आहोत.
माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेसाठी आता प्रत्येक जिल्हा ना वाहतूक औषधा करिता निधी :
सार्वजनिक आरोग्य विभाग ,सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट शासन
- आरोग्य तपासणी वेग घेणार
- या विशेष मोहिमेत महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधी साठी प्रति जिल्हा दोन कोटी निधी देण्यास मान्यता
- या मोहिमेला नवरात्री उत्सव आजपासून प्रारंभ झाला आरोग्य तपासणी उस्फुर्त प्रतिसाद
- राज्यात अंदाजे ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी औषधोपचार करण्यात येणार
- हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुरू राहणार.
सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप क्षमता वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल:
- सध्याच्या १२५० मेट्रिक टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखाना २५०० मे. टन. पर्यंत दररोज गाळप करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय.
- बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना, दौलत नगर व शेतकरी सहकारी कारखाना खडकवासला किल्लारी या दोन कारखान्यांना अर्थसाह्य देण्यात येईल
- यासाठी येणाऱ्या ३४०६.९६ लाख रूपयाच्या आर्थिक भारस थकीत असलेला frp पूर्ण देण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता .
भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी ची कर्जमाफी:
Bhuvikas Bank Karja mafi,maharashtra goverment,Loan waiver for farmers,
- कर्मचाऱ्यांना देखील मोठा दिलासा farm loan waiver
- भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना Land Record संपूर्ण कर्जमाफी ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा ही रक्कम भूविकास बॅंकेकडून शासनास येणे असल्याने समावेश करण्यात मान्यता
- या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९ हजार हेक्टर Land Record जमिनीवरील बँकेचा कर्जाचा बोजा कमी होणार
- सर्व भूविकास बँकांना सेवानिवृत्त कार्यालयात व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकूण देणी आला करण्यात येणारseventeen profile land record
निती आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-‘ मित्र स्थापना करणार :
- देशात प्रादेशिक मित्र संकल्पना प्रत्यक्षात आणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य
- खाजगी क्षेत्र व शासकीय संस्थांच्या सभागार द्वारे राज्याचा जलद, सर्वसमावेशक विकास साधणार
- मित्र ही राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच दिशा देणारी थिंक
- विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र कविता पुनर्गठित करण्यात आलेला मित्र साठी प्रादेशिक मित्र म्हणून काम पाहणार
भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार एछिकरित्या स्क्रापिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माप :
- नोंदणीकृत वाहन स्क्रापिंग सुविधा देणाऱ्या मार्फत स्क्रॅप करण्यात येणाऱ्या वाहनांची थकीत मूळ मोटार वाहन कर वसुली करून त्यावरील व्याज व संपूर्ण पर्यावरण कर माफ करण्यात येणार
- थकित कराच्या वसुलीसाठी वाहनाची लिलाव किंमत ही मूळ करा पेक्षा जास्त असल्यास थकित कर वसूल करून उर्वरित रक्कम वाहन मालकास परत करण्यात येणार
- ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील
- नोंदणी केल्यापासून सोय इच्छेने ८ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवार वाहनांना आर्थिक कराचा १० टक्के सूट मिळणार
- १५ वर्षाच्या आत वाहन स्क्रॅप केल्यास परिवहन नेतर वाहनांना एक रक्कम कराच्या १० टक्के सूट मिळेल.
राज्यात ३० जून २०२२ पर्यंतचे राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेणार:
- यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ ची कालमर्यादा होती
- पाच लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जीवित आणि न झालेल्या खटला याची कारवाई केली जाणार.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब( राजपत्रित), गट-क व गट-ड मराठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस मार्फत घेणार:
- या निर्णयामुळे ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा
- अभूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र आयोगाच्या कसे बाहेरील सरळ सेवेचे रिक्त पदे ऑनलाइन पद्धतीने संस्थामार्फत घेण्याचा निर्णय
माहिती तंत्रज्ञानाची पदे स्वतंत्रपणे भरणार :
- माहिती तंत्रज्ञान विभागातील सज्ञान ची राज्यपत्रीत पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्य कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय
- माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक, आज्ञावली तज्ज्ञ ( गट-अ), तसेच आज्ञावली तज्ज्ञ ( गट-अ), साह्यक अज्ञावली तज्ज्ञ ( गट-ब) अशी तीन राजपत्रित कधी आयोगाच्या कक्षेतून वगळण्यात येतील.
५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढवण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण :
- राज्यात ५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलिग्राफ नियमाप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत असे करण्यात आले आहे
- हे धोरण जमिनीवरून आणि जमिनीखालून टाकावायच्या दोन्ही प्रकारच्या ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी लागू राहतील .
- सक्षम प्रधिकरण नेटवर्क टाकण्यासाठी तयारीला सुचवू शकते
- दूरसंचार पायाभूत सुविधा साठीआणि ५G पायाभूत सुविधाच्या स्थापनेसाठी नवीन अर्ज गतीशक्ती संचार पोर्टलद्वारे केली जाणार
आकस्मिकता निधीत २०० कोटींनी वाढ :
- महाराष्ट्रआकस्मिकता निधी मर्यादेत २०० कोटींनी तात्पुरती वाढ करण्यास मान्यता
- आकस्मिकता निधीची मर्यादा १५० कोटी रुपये इतकी असून २०० कोटीची तात्पुरती वाढ झाल्याने ती ३५० कोटी रुपये होणार .
अल्पसंख्याक माहीलाच्या आर्थिक विकासाठी २८०० बचत गट निर्माण करणार :
- आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील १५ जिल्ह्यामध्ये नवीन २ हजार ८०० गटाची निर्मिती करण्यास आणि यासाठीच्या १८.५९ या खर्चास मान्यता
- औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड ,चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या १५ जिल्ह्यामध्ये प्रति जिल्हा २०० प्रमाणे अंदाजे नवीन २८०० बचत गट करण्यात येणार
- नांदेड, कारंजा जिल्हा वाशिम, परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्यांक महिलांसाठी स्वयंसहायता बचत गट स्थापना यातील १ हजार ५०० महिलांना महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी व महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार.
महाराष्ट्र अग्रिबिझनेस नेटवर्क संस्थेस अनुदान स्वरूपात निधी राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ:
- आशियाई विकास बँक अर्थसाह्य महाराष्ट्र नेटवर्क प्रकल्पास यापूर्वी शासनाने मान्यता दिली होती
- मॅग्नेट प्रकल्पाच्या फायनान्शिअल इंटर मेडिटेशन लोन या घटकासाठी देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेचे अनुदान म्हणून वितरित करण्यात येणार
- या संस्थेस मिळणारे अनुदान शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना पॅक हाऊस, प्रतवारी यंत्रणा, शीतगृहे, किरकोळ विक्री केंद्र या दुय्यम प्रक्रिया सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देणार.
