Free Ration Scheme :-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वचा निर्णय देशातील ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना ५ वर्षासाठी मोफत अनुदान,यासंदर्भात दिनांक २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळात शिक्कामार्फत करण्यात आला. या स्कीम संदर्भात संपूर्ण माहिती या लेखात पुढे पाहणार आहोत.अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार पी एम जी के ए वाय अंतर्गत अनुदानावर पुढील पाच वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून ११.८० लाख कोटी रुपये खर्च करणार.पीएमजीकेएवाय अंतर्गत ८१.३५ कोटी लोकांसाठी अंदाजे ११.८० लाख कोटी रुपये खर्चाची जगातील सर्वात मोठी अन्न सुरक्षा योजना पैकी एक योजना म्हणून गणला जातो.
Ration Card Scheme :-
देशातील गरीब व दुर्लभ घटकातील लोकांसाठी अन्नधान्याची उपलब्धता त्यांना की फायदेशीररित्या आणि सुलभता वृद्धीगत करण्यासाठी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत अन्नदान पुरवणे हे पाच वर्षे सुरू ठेवली जाणार.केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ०१ जानेवारी २०२४ पासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना योजनेअंतर्गत सुमारे ८१.३५ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अनुदान प्रदान करणार आहे. हे महत्वपूर्ण निर्णय देशाचे पंतप्रधान यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.
देशात राबवली जाणारी ही जगातील सर्वात मोठी सामाजिक कल्याण योजनेमध्ये स्थान मिळवले आहे याचा लाभ देशातील ८१.३५ कोटी लोकांसाठी होणार आहे या सर्व लाभार्थ्यांचा अन्नपोषण सुरक्षा सूनिश्चित करणे असून पाच वर्षासाठी एकूण खर्च अंदाजे ११.८० लाख कोटी रुपये इतकी आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत देशातील या जनतेला मोफत स्वरूपात तांदूळ गहू आणि भरड धान्य इत्यादी अन्न सुरक्षा मजबूत करण्यात येणार.देशातील सर्व राज्ये केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पाच लाख होऊन अधिक रास्त भाव दुकानाच्या जाळाच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य वितरण ही योजना राष्ट्रव्यापी एकसमानता प्रधान करण्यात येणार.
एक देश एक शिधापत्रिका ओएनओआरसी) वन नेशन वन रेशन कार्ड या उपक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांना देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून मोफत अन्नदान घेण्याची परवानगी मिळेल आणि राहणीमान सुलभ होणे शक्य होईल डिजिटल इंडिया अंतर्गत तंत्रज्ञान आधारित सुधारणांचा भाग म्हणून स्थलांतरीतांना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य योजनेच्या पात्रता मिळवून देण्यात येणार असल्याने हा उपक्रम स्थलांतरित करणाऱ्या लोकांसाठी उपयुक्त ठरणार.
एक देश एक शिधापत्रिका अंतर्गत मोफत अन्नधान्य योजनेची सुनिश्चितता करून ही योजना अधिक बळकट करण्यात येणार.
