Shravan Bal Yojana GR 2023 :-
नमस्कार मित्रांनो, श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील निराधार आणि आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत वृद्धाना दर महिन्याला ६०० रुपये आर्थिक सहायता दिले जाते. राज्यामध्ये श्रावणबाळ योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील वंचित आणि कमी उत्पन्न गटातील वृद्ध नागरिकांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी झाले आहेत.
याच योजनेबाबत एक महत्त्वाचा शासन निर्णय दिनांक २२ जून २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या (Shravan Bal Yojana GR) मध्ये राज्यातील या दोन योजनेचे लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे जीआर मध्ये नेमके कोणते निर्णय घेतले या संदर्भात संपूर्ण माहिती आजच्या या पोस्टमध्ये आपण पाहणार आहोत.
Shravan Bal Yojana GR :-
मित्रांनो आपल्याकडील बहुतांश लोकसंख्या आहे हे ग्रामीण भागामध्ये वास्तव असल्या कारणाने त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक
दुर्बल व गरीब सामान्य नागरिक संख्या आहे अशा नागरिकांना महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
या अंतर्गत कुटुंबातील जीवनावश्यक वस्तूंची कमतरता होऊ नये या करिता अर्थसाह्य केला जातो .
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राजनिवृत्ती वेतन योजना, योजनेच्या नियम अटीनुसार पात्र लाभार्थ्यांना
आत्तापर्यंत प्रत्येक वर्षी त्यांचा उत्पन्न दाखला सादर करावे लागत होता.हे उत्पन्न दाखला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीमध्ये दाखला
देण्याची तरतूद या योजनेअंतर्गत आहे. पण या योजनेअंतर्गत लाभ घेणारे नागरिक हे ५० वर्षावरील असल्याने हे दाखले
मिळवण्याकरिता खूप अडचणींना सामोरे जावे लागत होता याचं गोष्टीचा अभ्यास करून
शासनानेयोजनेच्या नियम अटीच्या तरतुदीमध्ये बदल केला आहे.
श्रावणबाळ योजना जीआर शासन निर्णय:-
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना या योजनेतील ५० वर्षे व त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यांसाठी उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी न घेता तो पाच वर्षातून एकदा घेण्यास शासनाद्वारे मान्यता देण्यात आले आहे.
- पात्र लाभार्थी नागरिकांना उत्पन्नाचा दाखला पाच वर्षातून एकदा जमा करावे लागणार.
- उत्पन्नाचा दाखला ची कालावधी आहे शासनाने आता वाढवून ते पाच वर्षापर्यंत केले आहे.
विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना उत्पन्न दाखला तरतुदीमध्ये बदल करण्यात आला. मित्रांनो या दोन्ही योजनेबाबत शासन निर्णय सविस्तरपणे वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
