Tractor Subsidy Scheme 2023 | रोटाव्हेटर घेण्याची सुवर्णसंधी एवढा किमतीत घरी आणा नवीन रोटाव्हेटर

Tractor Subsidy Scheme 2023 :-

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो , शेतकर्‍यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावे आणि शेती हा व्यवसाय सहजतेने करता यावं या करिता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार च्या माध्यमातून विविध योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केली जाते.शेतकर्‍यांना शेती व्यवसाय मध्ये यांत्रिकि करणाचा वापर करून उत्पादन वाढीस प्रत्येन व्हावे या करिता कृषि औजारे खरेदी करिता अनुदान दिलं जात.(Tractor Subsidy List)

सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात कृषि विभागातील DBT योजनेत दिव्यांग शेतकर्‍यांनसाठी ३ टक्के राखीव निधी ठेवण्यात आले आहे .या लेखात रोटाव्हेटर अनुदान बाबत सविस्तर माहिती पाहणार आहोत . Tractor Subsidy Scheme

🌎WhatsApp Group जॉईन करण्यासाठी👉येथे क्लिक करा👈

Tractor Anudan Yojana : – 

जिल्ह्यातील दिव्यांग शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागातील विविध डीबीटी योजनेतून ९० टक्के अनुदानावर शेतीपूरक साहित्य देण्यात येणार आहे .

मित्रांनो या वेळीच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांग शेतकर्‍यांना ३,तर महिलांना ९० टक्के निधि DBT (MahaDBT) योजनेमध्ये राखीव ठेवण्यात आले आहे .

यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील दिव्यांग व महिला शेतकर्‍यांना यांची लाभ मोठ्या प्रमाणात होणार आहे .हे शेतकरी एकूण १३ कृषि औजारासाठी अर्ज करता येणार आहे .

अनुदानावर मिळणारे कृषि औजारे :- 

(Tractor Subsidy Scheme) साहित्य यादी खलील प्रमाणे

• ट्रॅक्टर चलित अवजार :- रोटाव्हेटर ,पल्टि नांगर ,पवार टिलर,पेरणी यंत्र ,रोटरी टिलर,कल्टिव्हेटर   .
• सुधारित औजारे :- कडबाकुटी मशीन ,ताडपत्री ,स्लरी फिल्टर इत्यादि .
• शेती पीक संरक्षण अवजार :- थ्रि पिस्टन स्प्रे पंप ,बॉटरी वरील स्प्रे पंप ,ब्रश कटर ,सोलार चलित ट्रप .
• सिंचन सुधारित अवजार :-विद्युत मोटर,पंपसंच ,पाईप ,डिझेल पंप इत्यादि Tractor Subsidy Scheme

एकूणच कृषि विभागातील ४ योजनेतून १३ शेतीपूरक अवजारे खरेदीसाठी ९०टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे .

अशी माहिती कृषि अधिकारी विवेक कुंभार यांनी लोकमत सोलापूर यांना दिली आहे .Tractor Subsidy Scheme दिव्यांग शेतकर्‍याला सव्वा लाखाचा रोटाव्हेटरसाठी फक्त १२,५०० रु.मोजावे लागणार बाकीचे ९०टक्के अनुदान मिळणार.शेतकरी मित्रांनो या योजनेचे लाभ घेण्याकरिता लाभार्थीना ५० टक्के रक्कम जमा केल्यानतर लाभ मिळत असतो पण या ठिकाणी दिव्यांगांना फक्त १० टक्के रक्कम भरणे बंधनकारक आहे .शासनाच्या या योजनेमुळे जिल्ह्यातील दिव्यांनग शेतकर्‍यांना लाभ घेणे सोपे जाणार आहे .