सलोखा योजना अखेर सुरू,शासन GR आला | Salokha Yojana Maharashtra 2023
सलोखा योजना Salokha Yojana Maharashtra :
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,सलोखा योजनातर्गत मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. सलोखा योजनेमुळे समाजामध्ये सलोखा ,सौख्य, शांतता आणि सौंहार्द वाढण्यास मदत होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संगितले .
Salokha Yojana Maharashtra 2023 राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वहिवाट रस्त्यासाठी, शेत जमिनीच्या क्षेत्राकरिता, अशा अनेक अनेक कारणाचे खटले आजही न्यायालयामध्ये पेंडिंग आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे निर्णय लवकर घेण्यासाठी राज्य शासनाने १३ डिसेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सलोखा योजना २०२३ याबाबत आता शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
Salokha Yojana Maharashtra 2023 :
या योजनेअंतर्गत राज्यातील जमिनी वाद बाबतच्या कोट्यावधी प्रकरण न्यायालयात अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत त्यामध्ये मालकी हक्काबाबत चे वाद ,
शेतबांधवरून होणारे वाद, जमिनीचा ताबा याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणी वरून होणारे वाद,अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदी मुळे
होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमण करून होणारे वाद, शेती वहिवाट चे वाद, भावा भावांमधील वाटणीचे वाद,शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा,
प्रस्ताव सामान्य बाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेत जमिनीचे वाद समाजामध्ये आहेत .या सर्व शेतकऱ्यांचे वादांचे प्रकरणे लवकर निपटारा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन Salokha Yojana Maharashtra 2023 योजना राबवत आहे या योजनेमुळे राज्यात एकमेकातील सौख्य शांतता व सौंहार्द वाढण्यास वाढण्यास मदत होणार आहे. एका शेतकऱ्यांच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्यांच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेत जमीन धारकांचे आदलाबदल दत्ता साठी नोंदणी व मुद्रांक सुरत मध्ये सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्याचा भाव शासनाच्या विचाराधीन होता.
सलोखा योजना शासन निर्णय {Salokha Yojana GR} :
एका शेतकऱ्यांच्या नावावरील विशेष जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील
शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेत जमीन धारकांचे आदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांकशुल्क नाम मात्र रु.१००० व नोंदणी फी,
नाममात्र रु.१००० छोटा करण्याबाबत सवलत देण्याचा सलोखा योजना राबवण्यात शासन मान्यता देण्यात आला आहे.
